Transcript of Dowry charges against the family dismissed 🙄how to cancel false dowry case and how to escape from...

एक बार फिर दहेज केस में कोर्ट ने चिंता जताई है कि लड़कियां पति के परिवार को क्यों फंसाती है? उनके साथ उसकी क्या दुश्मनी है? हालांकि मियां बीवी की अगर लड़ाई है तो पति के परिवार को क्यों फंसाया जाता है? और ऐसा इस केस में हुआ था। लेकिन कोर्ट ने इस केस को कैंसिल कर दिया कि पति के परिवार के लोगों के ऊपर दहेज केस का झूठा मुकदमा नहीं चलेगा। और यह जो जजमेंट है यह अभी का जजमेंट है। 25625 का जजमेंट है। यानी कि 25 जून 2025 का जजमेंट आया है। अब आया क्या है और क्या यह केस था? तो सारी बातें देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बताया है। कोर्ट ने स्पेशली चिंता जताई है कि भाई आप जो है अपने मियां बीवी की लड़ाई के चलते आप पति के परिवार को क्यों फंसाती हो? इसके पीछे की मंशा क्या है? देखो इसके बाद क्या बताया? यहां पे बता दिया कि मुकदमा क्या है? मुकदमा यह है कि 323 मारपिटाई होता है। 498 जो होता है वो दहेज केस होता है। और 506 और 34 क्या होता है? 506 के अंदर भाई जान से मारने की धमकी होती है और 34 में एक से ज्यादा लोग इनवॉल्व होते हैं। यह चल रहा है जी मुकदमा। अभियोजन का संक्षेप में मामला यह है कि सूचक की शादी जो थी 301 2015 को भाई यह 2015 के अंदर 30 जनवरी 2015 को इनकी शादी हुई थी। यहां पे हुई थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। आगे आरोप लगाया कि सूचक का पति जो है भाई पीएचडी के साथ एक एक आईआईटी इंजीनियर है और उसने अधिक दहेज की मांग की है और सूचक आरोपी नंबर दो के कहा है कि ₹20 लाख की नगद दिए है यानी कि शादी में ₹ लाख तो नगद दिए हैं और आगे आरोप लगाया कि सूचक के पति को मैकेनिकल विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और इसका यह जो नंबर बता दिया आगे आरोप लगाया है कि ₹15 लाख और एक CTA कार की मांग की गई है। आगे आरोप लगाया गया कि सूरज पांडे उर्फ़ गोलू पांडे ने सूचक को गाली दी है। मारा पीटा है। आगे आरोप लगाया कि जब वह अपने पिता और मां के साथ जोधपुर में आईआईटी परिसर में गई तो उसके पति ने अपने पिता और मां के साथ वापस जाने के लिए कहा और कुछ समय बाद सूचक का पति पटना उच्च न्यायालय में यह जो क्या लगा देता है? अपने भाई के साथ बनारस में यह बीएड परीक्षा देने गया था और आगे आरोप लगाया कि सूचक के पति ने गाली गलौज की और सूचक को जोधपुर आने में किसे मना कर दिया। यह नॉर्मली आरोप है। मारपिटाई की गई है, क्रूरता की गई है। यह नॉर्मली आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता संख्या एक विवाहित बहन है। ठीक है? यानी कि जो अब पति के परिवार के लोगों का जो नाम लिखवाया जा रहा है, किन-किन लोगों का नाम लिखवाया जा रहा है। एक तो पति की बहन है। पति की बहन एक विवाहित है जो कि अलग रह रही है। यानी कि दूर रह रही है। जबकि याचिकाकर्ता संख्या दो आरोपी संख्या दो का साला है। उसका नाम भी लिखवा दिया। जो अलग रह रहा है। यह बताया गया है कि आरोपी संख्या दो पर किए गए शारीरिक हमले क्रूरता के आरोप ऊपर बताए गए दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत सामान्य और सर्वव्यापी प्रति सामान्य का मतलब यह है जैसे कि हम सामान्य आरोप लगा देते हैं। जी ये लोग भी क्या थे? ये लोग भी एक तो होते है ना स्पेशल सबूत होता है कि मेरे पास स्पेशल सबूत है। किसने मेरी चोटी पकड़ के मेरे को मारा है। एक जी मेरे साथ मारपिटाई की है। मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है। तो एक वर्ड बोल दिया जी घरेलू हिंसा की है। क्रूरता की है। तो यह तो हो गया जी सामान्य अपराध। लेकिन एक स्पेशली बताया है कि कहां मारा है, किस दिन को मारा है, किस तारीख को मारा है और उसके जो एविडेंस होते हैं वो होते हैं फिर भाई स्पेशल इसने ही मेरी क्या की पिटाई की है। एफआईआर की शक्ल आरोपी संख्या दो के पति के खिलाफ उपलब्ध आरोपों का जोर बताती है। यानी कि लड़की ने क्या किया है? पति के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि पति ने मेरे साथ ज्यादा क्रूरताएं की है। तर्क समाप्त करते समय विद्वान वकील ने इस जजमेंट का हवाला दिया। अभिषेक वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट के माध्यम से 2023 का यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसके अंदर बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को केवल आरोपी नंबर दो के पति के साथ उनके संबंधों के कारण फंसाया गया था जिसमें उत्पीड़न का रवैया था। यानी कि परिवार के लोगों को सिर्फ फंसाया गया है। सिर्फ उनको बोलते हैं चने के साथ गुण को पीसा गया है और उनका कोई लेना देना नहीं है केस के साथ में। ऐसा बताया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ना कि जब भी हम किसी एक पक्ष की बात सुनते हैं तो एक पक्ष की बात सुनने से हमको क्या लगता है? यह लगता है कि शायद यही सच है। जब हम दोनों की बातें सुनते हैं। दोनों की बात सुनने से हमको थोड़ा डिफरेंस पता लगता है कि क्या डिफरेंस आया है। और जब हम फिर कोर्ट की बात सुनते हैं और कोर्ट ने कैसे फैसला दिया है। फिर जाके उस चीज का निचोड़ निकलता है। देखो अब कोर्ट ने कोर्ट ने बताया है कि भाई यह जो वैवाहिक विवाद है वैवाहिक विवादों के बीच पति के परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू हुई शुरू की गई अपराधिक कारवाई को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण ना तो दुर्लभ है। भाई जो लोग 482 में जाते हैं ना अपना मामला क्वेश करवाने के लिए तो यह कोई स्पेशल बात नहीं है। यह अब आम बात हो चुकी है। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में मोस्टली पार्टियां क्या करती है? सीधी 482 में हाई कोर्ट चली जाती है। क्योंकि उनको पता होता है और यह विश्वास होता है कि कम से कम तीन से चार महीने तो पुलिस जो है चार्जशीट बनाने में लग जाएगी। चार से तीन से चार महीने में चार्जशीट जब तक नहीं बनेगी तब तक हमको क्या किया जाएगा? तंग परेशान किया जाएगा। उसके बाद फिर कोर्ट में मुकदमा आएगा। कोर्ट में मुकदमा आने के बाद फिर कोर्ट में मुकदमा क्या होता है? 3 साल चले, चार साल चले। इसलिए जो लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, डायरेक्ट कहां चले जाते हैं? 482 में चले जाते हैं। हाई कोर्ट को बताते हैं। ऐसे-से झूठा मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट मामले को अपने पास बुला के नीचे वाले उस पे पुलिस से रिपोर्ट लेके और फिर क्या करता है? उसका फैसला कर देता है कि मामला सच्चा है या झूठा है। और यही यहां पे कोर्ट क्या कह रहा है कि अब जो मामले आ रहे हैं ना भाई मुकदमे कैंसिल करने के जो हमारे पास मामले आते हैं 482 में वो कोई स्पेशल बात नहीं है। आम बात हो चुकी है कि अब तो हर कोई ही आने लग गया है और ना ही हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। इस मामले में कई मिसालें हैं। अब हम विशेष रूप से जो रेलेवेंट कुछ निर्णय है उन पे ध्यान देते हैं। इन्होंने बताया स्पेशली कि एक केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस है। सोनम वर्सेस बिहार 2022 का सुप्रीम का कोर्ट का केस है। 498 से रिलेटेड है। इसमें क्या है? विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। ठीक है? यह देखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य सर्व्यापी आरोप थे जिन्हें रद्द किया जा सकता था। इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का हवाला दिया जिसमें 498 आईपीसी के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस केस में बताया था कि पति के परिवार को फंसाना अब यह एक चलन बन चुका है। रीति-रिवाज बन चुका है। पटना हाई कोर्ट ने इस इस मुकदमे के तहत में विवाहिक विवाद इस न्यायालय ने पाया कि विवाहिक विवादों के दौरान लगाए गए सामान्य आरोपों के माध्यम से झूठे निहार्थ यदि अनियंत्रण छोड़ दिए जाते हैं तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यानी कि कोर्ट ने बताया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मामला क्वेश्चिंग के लिए आता है और सामने वाली पार्टी जिसने नाम लिखवा रखे हैं कि इन लोगों ने मेरे से दहेज मांगा उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है या कोई ऐसी चीज उसके पास कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। फिर अगर और वह ऐसे सामान्य अपराध लग रहे हैं कि हम पति के परिवार को फंसाने के लिए लगाए गए हैं। फिर भी हम उनके ऊपर प्रक्रिया चलाएंगे तो क्या होगा? कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर यह पाया गया था कि पत्नी दर द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया था कि ससुराल वालों के खिलाफ स्पष्ट आरोप की अनुपस्थिति में उनके वियोजन की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया था कि एक अपराधिक मुकदमा जो कि अत बरी हो जाता है। आरोपी पर गंभीर घाव दे देता है। यानी कि साथ में कोर्ट ने यह भी बताया कि जब भी कोई व्यक्ति जिससे पूरा मुकदमा ही क्वेश हो जाता है। यानी कि बंदा अगर बाइज्जत बरी हो जाता है तो बाइज्जत बरी होने के बाद जो उसका 2 साल 3 साल जो उसका टाइम वेस्ट हुआ है वो घाव वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। देखो स्पेशल है आरोपी पर गंभीर घाव देगा। भाई 1 साल 2 साल जिसके ऊपर मुकदमा चलेगा वो क्या सोचेगा? मेरी तो जिंदगी के 2 साल तो हो गए और टाइम ही क्या है? टाइम ही इंपॉर्टेंट है। देखो इन जिसके ऊपर भी ऐसा केस चलता है ना जो भुगत भोगी है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि उसका खाना पीना रहना काम धंधा सब कुछ छूट जाता है। उसको ना यह पता कि अब खाने का टाइम हो गया है कि नहीं हो गया। क्योंकि माइंड में वो चीज चलती है। अब काम पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा वहां दिल नहीं लगेगा। तो बंदा क्या है? फिर बिल्कुल उसको यही पता होता है कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वह कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। अपने आप को तो सब पता ही होता है। लेकिन बस मजबूरी के मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वो डोर वो डोर कोर्ट के हाथ में है कि मुकदमा कब सॉल्व होगा। लेकिन जल्दी मुकदमा सॉल्व करवाना है तो आप 482 में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर क्योंकि याचिकाकर्ता ससुराल वाले हैं अलग-अलग रह रहे हैं। भाई जो पति के जो परिवार वाले बहुत दूर रह रहे हैं। अलग-अलग रह रहे हैं। और कथित क्रूरता के संबंध में सामान्य और बहुपक्षी आरोप सामना कर रहे हैं। जैसा कि आरोपी संख्या दो का कहा गया है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था अभिषेक वाला मार्गदर्शन नोट लेते हुए विद्वान फलाने फलाने ने क्या किया था? हाई कोर्ट के अंदर यह आके सभी परिणाम कारवाही के साथ परिसंज्ञान आदेश जो है लागू होता है। नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को निरस्त रद्द कर दिया जाता है। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है। लंबित याचिका यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया जाता है। यानी कि इस एफआईआर को जो है क्वेस कर दिया गया है। जी। ठीक है। इस वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया है। लड़का लड़के वालों ने लगाई है कि हमारे खिलाफ झूठ है। तो इसको स्वीकार किया गया है और मामले का क्या कर दिया? जी निपटारा कर दिया है और इसकी एक कॉपी जिस ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है उसमें भेज दी है कि हमने इस मुकदमे को क्वेस कर दिया है और यह जो जजमेंट था यह आ गया आपका 25 जून 2025 अभी का ये जजमेंट है जी ठीक है फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप या फिर कोई भी चीज आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मेरी टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब आप जरूर कर लो। फिर मिलते हैं किसी अदर जजमेंट के साथ में, किसी अदर कंटेंट के साथ में उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है।